लाडली बहना योजना 13वीं किस्त तिथि

अंतिम बार अपडेट किया गया जून 3, 2024

लाडली बहना योजना 13वीं किस्त तिथि: मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत 12वीं किस्त जारी कर 5 मई को जारी हो चूका है। इस योजना से जुड़ी 13वीं किस्त के बारे में एक बड़ा अपडेट आया है। योजना के तहत 13वीं किस्त की राशि जल्द ही जारी की जाएगी और इसकी अंतिम तिथि भी घोषित कर दी गई है। जिन लोगों ने लाडली बहन योजना के लिए आवेदन किया है, उनके लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। इस लेख में हम 13वीं किस्त की अंतिम तिथि के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लाडली बहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, मध्य प्रदेश की महिलाओं को प्रत्येक किस्त में आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक 12वीं किस्त की राशि जारी की जा चुकी है और अगली किस्त की तारीख भी घोषित कर दी गई है। यह जानने से पहले, यह जान लें कि 12वीं किस्त की राशि 4 मई को जारी की गई थी और 11वीं किस्त की राशि 5 अप्रैल को जारी की गई थी, जिसकी सूचना मध्य प्रदेश सरकार ने दी थी।

बढ़ सकती है बहना योजना की राशि

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पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि लाडली बहन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाएगा, जिससे सभी लाभार्थी महिलाएं अधीन होंगी। वर्तमान में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस योजना का संचालन कर रहे हैं। मोहन यादव की निगरानी में लाडली बहन योजना की सभी प्रकार जारी की जाती हैं और योजना से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान किए जाते हैं।

कांग्रेस चुनाव 2024 के दौरान, सरकार ने लाडली बहन योजना की किस्त बढ़ाने का वादा किया है। सरकार के अनुसार, लाडली बहन योजना की कीमत को ₹1250 से बढ़ाकर ₹1500 करने की संभावना है।

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा 13वीं किस्त का पैसा

लाडली बहन योजनाओं की सूची में केवल उन महिलाओं के नाम शामिल किए जाते हैं जिन्हें अगली किस्त मिलनी है। अपात्र महिलाओं के नाम सूची से हट रहे हैं और कुछ महिलाएं स्वयं ही इस योजना का लाभ लेने से इनकार कर रही हैं। यह जानना जरूरी है कि किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और किन्हें नहीं। इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

जिन महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो वह परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
जो महिला केंद्र या राज्य सरकार से प्रतिमाह 1000 रुपये या अधिक की राशि प्राप्त कर रही हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
राज्य या केंद्र सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल या निगम में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य के पद पर नियुक्त महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है, उन परिवारों की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।