डीए न्यूज़: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन निगम विभाग में काम करने वाले राज्य कर्मचारियों के हित में एक नया निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि वन निगम विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को डीए के साथ पूरा बोनस दिया जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन निगम विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें उन्होंने यह तय किया है कि वन निगम विभाग के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारी उन्हें बकाया के साथ अतिरिक्त बोनस भी देंगे। ।। हिमाचल प्रदेश के वन निगम कर्मचारियों के लिए कुल मिलाकर यह नया निर्णय है। कर्मचारियों को इस नए जजमेंट से वेतन में कटौती।
3% अतिरिक्त राशि
हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुख चक्रवर्ती सिंह सुक्खू ने बताया कि जल्द ही सरकार इस फैसले को लेकर कार्यान्वित करेगी और नए वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों को वेतनमान में अलग कर देगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के इस नए फैसले में वन विभाग के कर्मचारियों को लगभग 3% अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। ऐसे में वन विभाग के कर्मचारियों को करीब 3% अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। अतिरिक्त आवेदन उपलब्ध होगा।
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श्रमिकों को भी रोजगार गारंटी
इसी के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के जिलों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, उन्होंने बताया कि वह श्रमिक जो सभी हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और जो जिले के निवासी हैं, वे उन जिलों को भी अलग-अलग संगठनों में कम से कम 4 साल तक काम करते हैं। होगा। इन सभी मॉडलों को निश्चित रोजगार के साथ-साथ अतिरिक्त धन लाभ और बिजनेस जैसी चीजें भी मिलेंगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ समय से राज्य के कर्मचारियों और कर्मचारियों के लिए नई मंजूरी का सृजन कर रखा है, जिसके कर्मचारियों और कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन के साथ-साथ रोजगार की मंजूरी भी उपलब्ध करायी जा रही है। ऐसे लोगों के जीवन यापन के स्तर में बेहतरीन हो सकता है।माना जा रहा है कि लगभग 253 विधायकों को इस नई योजना के तहत अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराया जाएगा। जायेंगे।
कई नए सेट पर जा रहा अमल
इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर राज्य के कर्मचारी काफी उत्साहित हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से प्रदेश की महिलाओं को भी मासिक पेंशन भुगतान का वादा पूरा कर रही है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।
हिमाचल प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से प्रदेश में नई व्यवस्था लागू करने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। संपत्ति के समान स्वामित्व की बात करें तो बेटी को जमीन सीलिंग अधिनियम 1972 में संशोधन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिकार दिया गया है। वहीं गरीब परिवार के मेधावी बच्चों को पढ़ने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार विभिन्न स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग के कर्मचारियों को बढ़ावा देने के लिए नए निर्णय लेने के अलावा समय-समय पर अलग-अलग ऐसे निर्णय ले रही है जिससे प्रदेश के क्षेत्र को आर्थिक सुविधा और अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त हो सके। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं, छत्रों, सीनीयर शहरों, बाजारों और राज्य के कर्मचारियों के हित में लगातार नए और अलग-अलग न्याय ले रही है जिससे सभी का लाभ पहुंच सके।
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निष्कर्ष: डीए न्यूज़
आने वाले समय में यह भी उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अन्य ऐसे और महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, जिससे प्रदेश में नागरिकों के हित की सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा और जल्द ही हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों के साथ आएगी। DA में भी बढ़ोतरी के लिए हो सकता है नया फैसला. हालाँकि इस बात की किसी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है लेकिन उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही इस नए फैसले की आधिकारिक तौर पर घोषणा करेगी।